संसद की एक समिति ने दूरसंचार क्षेत्र के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए ओम्बुड्समैन की नियुक्ति में देरी पर चिंता जताई है। हालांकि, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) दो बार इसके बारे में सिफारिशें कर चुका है।
सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने दूरसंचार क्षेत्र की मौजूदा शिकायत निपटान प्रणाली को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। इसके तहत दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों तथा उपभोक्ताओं के वित्तीय दावों को लाया जाना चाहिए।
समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्राई ने 2004 से पहले क्षेत्र के लिए ओम्बुड्समैन की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, जो चिंता की बात है। समिति ने कहा कि उसे दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि ट्राई ने एक बार 2017 में एक स्वतंत्र व्यवस्था के तहत ओम्बुड्समैन की नियुक्ति की सिफारिश की थी।
समिति ने दूरसंचार विभाग और ट्राई से दूरसंचार क्षेत्र में ओम्बुड्समैन की नियुक्ति के लिए पुख्ता योजना बनाने को कहा है। समिति ने कहा है कि ओम्बुड्मैन की नियुक्ति के लिए निश्चित और स्पष्ट समयसीमा तय की जानी चाहिए।