सरकार ने एप्पल से भारत में उसके प्रस्तावित निवेश की जानकारी मांगी

सरकार ने iPhone निर्माता कंपनी एप्पल से निवेश और नौकरियां के अवसरों के बारे में ब्योरा मांगा है ताकि भारत में कारखाना लगाने की उसकी योजना को यथा संभव सुगम बनाया जा सके।

सरकार ने iPhone निर्माता कंपनी एप्पल से निवेश और नौकरियां के अवसरों के बारे में ब्योरा मांगा है ताकि भारत में कारखाना लगाने की उसकी योजना को यथा संभव सुगम बनाया जा सके। सूत्रों ने बताया कि एप्पल के निवेश के स्तर और उससे देश की अर्थव्यवस्था को मिलने वाले संभावित लाभों पर गौर करने के बाद ही कर रियायत आदि के उसके अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

राजस्व विभाग, इलेक्ट्रोनिक्स विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा उद्योग जगत अमेरिका की इस बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी की भारत में स्मार्टफोन विनिर्माण संयंत्र लगाने योजना को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

पहले एप्पल संकेत दिया था कि वह भारत में iPhone का उत्पादन शुर करनी की एक मोटी योजना तैयार कर रखी है। लेकिन वह कई तरह की वित्तीय रियायतें चाहती है। वह सीमा शुल्क में छूट, कलपुर्जो के आयात पर शुल्क की छूट, स्मार्टफोनों की मरम्मत और पुननर्तित की इजाजत तथा जीएसटी लागू होने के बाद कुछ कर प्रोत्साहन जारी रखने आदि की मांग कर रही है।

सूत्रों ने कहा कि सरकार उसके प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार कर रही है। अमेरिका और चीन में बिक्री घटने के मद्देनजर एप्पल की नजर भारत पर है जो दुनिया में सबसे तेजी से उभरता स्मार्टफोन बाजार है। वह लागत में कटौती के लिए स्थानीय विनिर्माण इकाई स्थापित करना चाहती है।

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वैसे एप्पल खुद ही कलपुर्जे नहीं बनाती है और वह अलग अलग विनिर्माताओं से यह काम ठेके पर कराती है। कलपुर्जो के आयात पर सीमा शुल्क में 15 साल तक छूट के अलावा एप्पल ने स्थानीय तौर पर 30 फीसद कलपुर्जो की स्थानीय बाजार से खरीद की शर्त में भी छूट चाहती है।

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एप्पल चीन, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में अपने ही स्वामित्व वाले स्टोरों के मार्फत अपने उत्पादों को बेचती है। उसका भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला कोई स्टोर नहीं है और वह इस देश में रेडिंग्टनऔर इन्ग्राम जैसे वितरकों के माध्यम से अपने उत्पादों को बेचती है।

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