पश्चिम बंगाल सरकार ने आईटी कंपनी इन्फोसिस को राज्य में अपनी पहली परियोजना के लिए फ्रीहोल्ड आधार पर जमीन पाने की अनुमति देने का फैसला किया
पश्चिम बंगाल सरकार ने आईटी कंपनी इन्फोसिस को राज्य में अपनी पहली परियोजना के लिए फ्रीहोल्ड आधार पर जमीन पाने की अनुमति देने का फैसला किया। इन्फोसिस की राज्य में अपना पहला आईटी विकास केंद्र खोलने की योजना है। कंपनी ने अपनी परियोजना के लिए राजरहाट में 50 एकड़ जमीन खरीदी थी।
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने संवाददाताओं को बताया कि कंपनी को पहले जमीन 99 साल की लीज पर दी गई थी। उन्होंने कहा कि पहले कंपनी को 50 एकड़ जमीन में से 75 प्रतिशत का इस्तेमाल आईटी व आईटीईएस के लिए करने की अनुमति दी गई थी। आज इसे घटाकर 51 प्रतिशत किया गया।
हाल ही में इन्फोसिस ने नीदरलैंड के उपभोक्ताओं को समाधान उपलब्ध कराने के लिए एम्स्टर्डम में कार्यालय खोला है। देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी के नीदरलैंड में 20 से अधिक ग्राहक हैं और वहां इसके कर्मचारियों की संख्या 1,100 है। इनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो वहां ग्राहकों के परिसरों में काम कर रहे हैं। इसे भी देखें: जानें Vivo V7+ और Vivo V5 स्मार्टफोन में अंतर
आईटी कंपनी ने बयान में कहा कि इस नए कार्यालय में निवेश नीदरलैंड के बाजार के प्रति इन्फोसिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन्फोसिस के अध्यक्ष एवं यूरोप के प्रमुख राजेश कृष्णामूर्ति ने कहा कि यूरोप में नीदरलैंड हमारे सबसे बड़े बाजारों में है। पिछले 15 साल के नीदरलैंड के ग्राहक नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में आगे रहे हैं। इसे भी देखें: ये शानदार स्मार्टफोन्स आते हैं स्टॉक एंड्राइड के साथ
इन्फोसिस पिछले दिनों से काफी चर्चा में बना हुआ है, ऐसे में कंपनी ने हाल ही में शेयरों से जुड़ी जानकारी दी। एन आर नारायणमूर्ति तथा नंदन नीलेकणि सहित इन्फोसिस के अन्य शेयरधारकों ने पुनर्खरीद पेशकश के तहत 2,038 करोड़ रुपये के 1.77 करोड़ शेयरों की पेशकश की है। कंपनी 13,000 करोड़ रुपये के शेयरों की पुनर्खरीद करने जा रही है। इसे भी देखें: ऐसे काम करता है स्मार्टफोन में मौजूद फिंगरप्रिंट स्कैनर